निरर्थक टिका

                        

           उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यास

मोदी सरकार अयशस्वी झाल्याची टिका 'एचडीएफसी'चे 

अध्यक्ष दीपक पारेख यांनी केली आहे.एचडीएफसी बँकेला 

भांडवल उभारणी करण्यास संघी न मिळाल्याने ही रागाने 

टीका   केलेली    दिसते.मागच्या सरकारच्या प्रशासकीय 

कामाची तुलना मोदीसरकारच्या कामाशी करीत मागच्या 

सरकार प्रशासकिय कामे योग्य असल्याचे त्यांचे वक्तव्य 

चुकीचे    वाटते.   सरकार   भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन 

करण्यासाठीच   प्रयत्न करीत    असल्याने   प्रशासकिय 

कामाला वेळ लागत आहे.म्हणुन ’मोदींनी नऊ महिन्यांत 

केले काय?’अशी टीका मोठ्या  पदावरच्या प्रतिष्ठिताना 

शोभा देत नाही.पायाभूत सेवा,स्थावर मालमत्ता,पोलाद 

व खनिकर्म,संरक्षण,ऊर्जा आदी क्षेत्रांमध्ये असे गैरप्रकार 

होत   असल्याचे   यांनी    कोणाच्या  निर्दशनात आणून 

दाखवले   आहे का?    मोदी    सरकार काय  नऊ महिने 

हातहातावर    हात ठेवून   बसेल  आहे का? भ्रष्टाचाराने 

बरबटलेल्या देशाला साफ करण्यास सरकारला वेळ दिला 

पाहिजे.तसेच सकारात्मक बदल घडवून  आणायला वेळ 

लागतो.'मेक इन इंडिया' व संरक्षण  सामुग्रींची निर्मिती 

सारखी धोरणे अंमलबजावणी   होणास वेळ लागेल पण 

सुरुवात तर केली आहे   .दीपक पारेख यानी केंद्रसरकार 

चुकत असेल    केंद्राच्या   निर्दशनात   आणून घ्यावे व 

देशातील उद्योग वाढण्यास मदत करावी.

तपासकार्यात दिरंगाई का?

             

            दाभोलकरांची  हत्या झाली त्यावेळेस आधाडी 

सरकार होते तर कॉ. गोविंद पानसरे हत्या  झाली तेव्हा 

सत्तेवर   युतीचे     सरकार   आहे.   अंधश्रद्धा निर्मुलन 

समितीचे  अध्यक्ष      डॉ. नरेंद्र   दाभोलकर     यांच्या 

हत्येला   जवळपास  अठरा   महिने   पूर्ण झाले.युतीचे 

सरकार  सत्तेवर  असल्याने  कॉ. गोविंद पानसरे यांचे 

मारेकरी  लवकर   पकडले जातील   असे    वाटले होते 

पण तसा  तपासकार्याला वेग नाही.या  दोन्ही पक्षांच्या 

प्रशासनात   तपासाची   कार्यवाही   एकाच दिशेने होत 

असल्याने   मारेकरी  अजून कसे पकडले जात नाहीत 

याचा   सर्वांनी विचार   करण्याची    वेळ आलेली आहे.

दाभोलकर,  पानसरे    समाजातील     कुप्रवृत्तींविरूद्ध 

संघर्ष  करत  होते.धर्मवादाचे  राजकारण  पुढे   करीत 

हल्लेखोर पकडण्यासाठी  दिरंगाई  होत  आहे.राज्यात 

अभिव्यक्ती  स्वातंत्र्याची   गळचेपी   करणारी शक्ती 

कार्यरत असल्याने हल्लेखारे पकडले  जात नाही.अशा 

शक्तींचा  कठोर कारवाई   करून वेळीच   बंदोबस्त न 

केल्यास 'लेखणी'पेक्षा 'बंदूक' वरचढ होण्याचाच धोका 

आहे.हे   हल्ले   रोखता आले नाही हे दोन्ही  सरकारचे 

अपयश आहे.आरोपींना पकडणे  तसे व्यवस्थेपुढे फार 

मोठे आव्हानच आहे. 

पोलिसांचा लौकीक राहीला नाही.

  

             कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांच्या मारेक-यांचा 

शोध     लावण्याचा   पोलिसांच्या  तपासात    कोणतेही 

धागेदोरे अजून तरी  हाताला लागलेले   नाहीत.  पोलिस 

हतबळ झाल्याने हल्ला करणा-यांची  माहिती देणा-यास 

पाच   लाखांचे    बक्षिस देण्याची  घोषणा झाली.डॉ.नरेंद्र 

दाभोलकर यांच्या हत्येला जवळपास  अठरा महिने पूर्ण 

झाले     तरीही     हल्लेखोर     पकडले    जात   नाहीत. 

दाभोलकरांच्या   मारेक-यांची   माहिती  देणा-यास दहा 

लाखांचे    बक्षिस     देण्याची    घोषणाही  त्यावेळेच्या 

मुखमंत्र्यांनी केली होती.बक्षीसाच्या  अमिषाने माहिती 

देणारा समोर येईल अशी आशा पोलिसांना व सरकारला

वाटत    आहे.   बक्षीस   जाहीर   करणे हा   सोपा मार्ग

अवलंबविला  जात आहे.  पोलिसांचा दहशत कमी होत 

चालली  आहे.   पोलिस   लपून राहीलेल्या कोणत्याही 

खून्याला    शोधून    काढतातच.  पण  या  सामाजिक   

नेत्यांचे मारेकरी का सापडत नाहीत? राजकारण आड 

येत नाही ना? पोलिसांनी  याचा प्रथम शोध घ्यावा.

राज्याचा दर्जा मिळावा.

            दिल्लीत नेत्रदीपक यश संपादन केल्यानंतर 

जनतेच्या अपेक्षा   पूर्ण   करण्यासाठी दिल्लीला पूर्ण 

राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी नियोजित मुख्यमंत्री 

केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. मुंबईला 

स्वतंत्र दर्जा,बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा,विदर्भाला 

स्वायत्त  राज्याचा दर्जा तर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा 

दर्जा अशा वेगवेगळ्या दर्जाच्या मागण्या का होतात?

सध्या केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा असलेल्या दिल्लीला 

विकास   करण्यास    कोणत्या अडचणी आहेत? पूर्ण 

राज्याचा दर्जा  दिल्यास त्या   दूर होतील का?मोठ्या 

शहरांचा विकास   करण्यास केंद्र सरकारकडून  संपूर्ण 

सहकार्य मिळत  नाही की राजकीय   पक्षभेद पाहिला 

जात असल्याने  वेगळ्या  दर्जाची  मागणी   होते का?

केंद्र  सरकारला आपल्या  अधिपत्याखाली  ही  राज्ये  

राहावीत म्हणुनच या राज्यांना दर्जा दिला  जात नाही 

का?जनतेच्या  अपेक्षा  करण्यास  हा  दर्जा  आड येत 

असल्यास  केंद्र   सरकारने   या  मागणीचा  नक्कीच 

विचार करावा.   

हुंडा कुप्रथेचे निर्मूलन शक्य

         

    हुंडा आजही एक  ज्वलंत  समस्या ठरली आहे.

आपला    समाज  किती मागासलेला  आहे याची 

जाणीव होते.  साक्षरतेचे  प्रमाण वाढुनही हुंडा या    

प्रथेविरोधात   अजुनही जनमत सकारात्मक  का   

होत नाही?आजही ७० टक्के तरुणांनी  हुंड्याची  

प्रथा  योग्य  असल्याचे म्हटले जाते.उच्च आणि 

व्यावसायिक शिक्षणाला हुंड्याचे   प्रमाण  कमी   

करता  आले    नाही.   समाजाला   दोष न देता  

तरुणांनी     हुंड्याविरुध्द  लढा देऊन या प्रथेचे 

निर्मूलन करावे.हुंडयामुळे    कितीतरी जणीची 

वैवाहिक आयुष्ये उदध्वस्त झाली आहेत आणि 

त्याची परिणीती `हुंडाबळी’ त झाली.`हुंडा देणं’ 

हा     सुध्दा गुन्हा    असला     तरीही ही प्रथा  

खुलेआम सुरु आहे.हुंडयाची अत्यंत वाईट रुढी  

भारतीय समाजात  खोलवर रुजली आहे. हुंडा  

या संकल्पनेतून   बाहेर  पडण्यासाठी `हुंडा न 

घेणा-या’    मुलाशीच    लग्न   करायचे अशी 

प्रत्येक   मुलीनी शपथ घेतली तरच  हुंडा  या 

प्रथेला लगाम बसेल. 

सेंद्रिय शेती वाढवा.

         किडीचा     प्रादुर्भाव    न    होण्यासाठी घातक 

किटकनाशके    व   शेतीतील उत्पादन मिळण्यासाठी 

बेसुमार     रासायनिक     खतांच्या     वापराने भाजी 

फळांमघ्ये घातक रसायने आढळली आहेत.ही फळे व 

भाज्या    रोजच्या आहारात  येत असल्याने भयानक 

रोगांचा संसर्ग  वाढला आहे. तसेच   रासायनिकांच्या

मा-याने    जमिनीचा    पोत  बिघडत आहे.परिणामी 

जमिनीची     उत्पादनक्षमता     कमी      असल्याने 

शेतक-याचे  हे  मोठे    नुकसान होत आहे.शेतीमध्ये 

रासायनिक    खते,   कीटकनाशके   व    तृणनाशके 

इत्यादींचा  वापर कमी करून अन्नधान्याचा दर्जा व 

अन्न   सुरक्षा   वाढविण्यासाठी   आणि त्याच वेळी 

उत्पादन      खर्चही    कमी     करण्याच्या     दुहेरी 

दृष्टिकोनातून    सेंद्रीय    शेतीला    उत्तेजन देण्या 

शिवाय  दुसरा पर्याय नाही.सेंद्रिय शेतीत जमीनीचा 

उपयोग     पर्यावरण     रक्षणाच्या  व     सामजिक 

जबाबदारीच्या     जाणिवेने    केला जातो. मातीची 

पुनरुत्पादनक्षमता  सेंद्रिय पध्दतीने  वाढविता येते. 

रोपांचे  योग्य पोषण   करुन रोग प्रतिकारक शक्ती 

असलेली   शेती   उत्पादने तयार केल्यास जनतेचे 

आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.

वेध लढतीचे

    

   येत्या विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेतील  भारत आणि 

पाकिस्तान या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांमधील लढतीची 

तिकिटे   अवघ्या    २०     मिनिटांत   संपली     तेही 

ऑस्टेलियात.क्रिकेट जगतातील  सर्वात  रोमांचकारी 

मॅच     पाहण्यास   सगळेच   उत्सुक आहेत.   भारत 

पाकिस्तानच्या राजकीय संबंधाने  क्रिकेट  दूरावलेले  

असल्याने    हा     सामना      पाहण्यास   जगातील 

क्रिकेटवेड्या चाहत्यांसाठी पर्वणी ठरणार आहे.दोन्ही 

देशातील क्रिकेटप्रेमींना आपलाच संघ जिंकावा असे 

वाटत असल्याने दोन्ही संघ जबरदस्त दपडणाखाली 

खेळतात.विजेत्या संघावर स्तुतीसुमने तर हरणा-या 

खेळांडुच्या   घरांवर    हल्ले. स्वतःच्या देशाबद्दलचा 

अभिमान   आणि    शत्रू   राष्ट्राबद्दलचा त्वेष  दोन्ही 

देशांच्या    लोकांमध्ये    ठासून    भरला  असल्याने 

विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेतील हा सामना महत्वाचा 

असतो.  या    सामन्याबाबत  सर्वाधिक   औत्सुक्‍य 

असल्याने   सेटिंग   व   बेटिंग  जोरात   होणार. या 

सामन्याला     महत्व     देण्यापेक्षा       विश्वचषक 

जिंकण्याचा    विचार    आपल्या    खेळाडुंनी   केला 

पाहिजे. पण   भारत पाकिस्तान   सीमेवरची  लढत 

२० वर्षे  झाली  तरीही संपत नाही ? 

बीटी बियाणांना पर्याय शोधा.

बीटी बियाणांना विरोध असूनही  याच्या वापराबद्दलचा

निर्णयाचे  स्वागत करायला शेतकरी तयार आहेत का? 

बीटी   बियाणांच्या   महागड्या लागवडीमुळे विदर्भ व 

मराठवाड्यातील   शेतकऱ्यांची   आर्थिक  दुर्दशा चालू 

आहे.बीटी बियाण्याच्या लागवडीचे  विपरीत परिणाम 

शेतकरी     भोगत    आहेत.  बीटी बियाणांना अधिक 

रासायनिक   खते व सिंचनाची आवश्‍यकता असते.हे 

दोन   घटक   नसतील तर जास्त उत्पादन मिळणार 

नाही.   बीटी  बियाणे  वापरल्यामुळे उत्पादित वस्तू 

स्वास्थ्याच्या  दृष्टीने  हानिकारक असल्याने  काही 

देशाने   या   बियाणांवर   बंदी घतलेली आहे. तसेच 

बाजारात  बोगस    बियाणांचे    पिक  आलेले  आहे.

बियाणांचा     कृत्रिम    तुटवडा निर्माण   करून दर 

वाढवून    शेतक-यांना    वेठीस घरले  जाते.बियाणे 

मागणी    आणि     पुरवठ्यामध्ये      शेतकऱ्यांची 

कंपन्यांकडून    होणारी   लूट रोखली  पाहिजे.राज्य 

सरकारने     बीटी     बियाण्याऐवजी      पर्यायांचा 

प्राधान्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

बुडित कर्जे हे सर्वात मोठे आव्हान .

                    राष्ट्रीयीकृत बँका कागदपत्र,   जामीनदार व 

तारणपत्र    दिल्यानतंरच   कर्ज देतात तरमग हजारो कोटी 

रुपयांची कर्जे बुडित कशी होतात?या बँका  कर्जदाराची कर्ज 

परतफेडीची क्षमता न तपासता व  कर्जदारांसह संगनमताने

कर्ज वाटत असल्यानेच बुडित कर्जांचा  आकडा वाढला आहे.

मुळात    कर्जप्रस्ताव  मंजूर करतानाच योग्य ती खबरदारी 

घेतली   जात नाही.बॅंकांच्याकडून ज्या   उद्योगासाठी कर्जे 

घेतले,त्यासाठी खर्च न वापरता,अन्यत्र गुंतवल्याने   बुडित 

कर्जे  वाढली आहेत. कर्जे   बुडविणारे   कोणी  सर्वसामान्य 

कर्जदार   नाहीत  तर ज्यानी शेकडो आणि  हजारो कोटींची 

कर्जे  घेतली  असे बडे कर्जदार आहेत.बँका  कर्जांची वसुली 

ठेवलेल्या  तारणातून  का  करीत नाही? की  तारण न घेता

कर्जाचे    वाटप     होते   का? या  वाढत्या  बुडीत  कर्जाला 

कर्जदारापेक्षा      बँकांनाचा    जबाबदार    घरले    पाहिजे.

याप्रकरणी   हायकोर्टाने हस्तक्षेप   कारवाई  केली नाहीतर 

या बँकाच बुडीत  निघतील. तसेच  नव्या सत्ताधार्‍यांनाही 

या गंभीर  समस्येकडे  लक्ष   दिले   नाहीतर  देश  आर्थिक 

संकटात येउ शकतो.

’एमडी’ चा धोका वाढत आहे.

आजची   तरुणपिढी   एमडी  या घातक अंमली पदार्थाच्या 

आहारी  जात  जीव  गमवत असल्याने समाज त्रस्त झाला 

आहे.   कॉलेज    तरुणांपासून शाळकरी  विद्यार्थीही    या 

एमडीच्या    फेऱ्यात   अडकले  आहेत.  दहशतवाद्यांच्या 

संघटना  या ड्रग्ज  व्यापारात  असल्याने हा एक प्रकारचा 

दहशतवादी      हल्लाच आहे  . विद्यार्थींना या व्यसनात 

ओढून मग त्यांच्यामार्फत    व्यापर करीत आहेत.अमली 

पदार्थविरोधी   कायद्यात  एमडीचा   समावेश नसल्याने 

त्याचा फायदा घेत  शहरात त्याचे    ग्राहक बनवण्यात हे 

समाजकंटक   मोठ्या   प्रमाणात    यशस्वी झाले आहेत.

तरुणांच्या आवडत्या व जवळच्या ऑनलाइन आणि चेन 

मार्केटिंगच्या   माध्यमातूनच  एमडी चा व्यापर  चालत 

असल्याने     आपली    तरुणाई     सहजपणे    त्यांच्या 

विळख्यात    सापडली आहे. त्यांना या व्यसनातून बाहेर 

काढणे   गरजेचे आहे.  नाहीतर  तर या विषाचा प्रादुर्भाव 

वाढत जाईल.केंद्र सरकारने  भविष्यातला धोका ओळखून 

एनडीपीएसच्या  निर्बंधीत  पदार्थांच्या  यादीत  एमडीचा 

समावेश करुन तरुणांचे  आयुष्य  पोखरणाऱ्या  एमडीचे 

स्तोत्र   शोधून    पोलीसांनी   कारवाई करावी. ड्रग्जच्या 

दुष्परिणांमाची दाहकता समजण्यासाठी कॉलेजांमध्येही 

या  अंमली  पदार्थांविरोधातली मोठी मोहीम उभी करुन 

या दहशतवादी हल्ल्याला समोरे गेले पाहिजे. 

कडेकोट सुरक्षेचे धिंडवडे

        अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा सैन्यदलाची 

मानवंदना  स्विकारताना  मोकाट   कुत्र्याने आपल्या 

कडेकोट सुरक्षेचे धिंडवडे काढले. मोकाट  कुत्रा हजारो 

सुरक्षा  जवानांची  व  सीसीटीव्ही कॅमे-यांची कडेकोट 

बंदोबस्ताची    सुरक्षा    भेदून    राष्ट्रपती भवनाच्या 

प्रांगणात  शिरतो. हेच आपल्या कडक सुरक्षेचे कवच 

आहे  का? दहशतवाद्यांनी  हल्ल्याचा  इशारा  दिला 

असताना   जगासमोर   आपल्या  सुरक्षा  यंत्रणेच्या

क्षमतेचे  प्रदर्शन घडले.प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रमुख 

पाहुण्यांची सुरक्षा ही भारताची जबाबदारी असल्याचे 

सांगून  ओबामांच्या  सुरक्षेची सर्व हमी घेतल्यानतंर 

अशी   घटना    घडतेच   कशी? अशा  या सुरक्षेच्या 

कारणास्तव    अमेरिकेचे  अध्यक्ष  बराक  ओबामा 

यांचा    आग्रा दौरा   रद्द केला  नाही  ना?   ओबामा 

यांच्या दौऱ्यावर भारत एक हजार कोटी  रूपये खर्च 

करीत    असताना    अशा  काही  गोष्टीकडे सुरक्षा 

यंत्रणेने   दुर्लक्ष  केलेले निर्दशनात  आले. पण तेच 

घातक  घडु शकते.परदेशी पाहुण्यांची  चोख सुरक्षा 

व्यवस्था ठेवल्यास भारतीयांची मान  अभिमानाने 

उंचावेल.

कौशल्याचा सन्मान

           पोस्ट खात्याने डबेवाल्यांचे प्रतिकात्मक चित्र विशेष 

टपाल पाकिटावर छापून त्याचे प्रकाशन करून डबेवाल्यांच्या 

इनामदारी  व   मेहनतीने करीत  असलेल्या  अथक कार्याचा

सन्मान    केला आहे.  जेवणाचे  डब्बे    पोहचवण्याचे  काम 

ऐकण्यास सोपे वाटत असले तरी मुंबईसारख्या  अवाढव्य व 

गर्दीच्या    शहरात ज्या     अचूकतेने    काम  करणा-या या 

डब्बेवाल्यांचे   कौतुक    आहे.   डब्ब्यावरच्या   चिन्हावरून 

जेवण्याच्या    डब्ब्याला   घरातून घेऊन  कार्यालयात योग्य 

माणसापर्यत   तिनही   मौसमात     वेळेत  पोहचवण्याच्या 

डबेवाल्यांच्या कामाच्या नियोजनबद्ध  व्यवस्थापनाची नोंद 

जागतिक पातळीवर घेण्यात आली आहे. अतिशय काटेकोर, 

वक्तशीरपणे   व  कमी मोबदला घेऊन करण्या-या कष्टाळू 

डब्बेवाल्यांचा सत्कार पोस्टाने केल्याबद्द्ल पोस्टाचे आभार.

पोस्ट खात्याने मुंबईतील काही संस्थाच्या कार्याचा असाच

सन्मान करावा.

पोलिसांची प्रशंसनीय कामगिरी

    

     लालबाग परिसरात दोन गटांतील शाब्दिक 

चकमकीमुळे  रविवारी   सायंकाळनंतर  काही 

काळासाठी तणावाचे वातावरण निर्माण  झाले.

पोलिसांनी   लगेच   परिस्थितीचा अंदाज घेत 

कारवाईला सुरुवात करीत नियंत्रणात आणली.

मिडियानेही या घटनेला प्रसिध्दी न दिल्यामुळे 

पोलिसांना परिस्थिती हाताळण्यास सोपे गेले.

या भागात रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांचा कडक 

बंदोबस्त लावला होता. अफवांवर विश्वास न 

ठेवता    शांततेचे   आवाहन  पोलिसांनी केले.

परिस्थितीचा   अंदाज   घेण्यासाठी आयुक्त 

राकेश     मारिया    व    राजकिय   नेत्यांनी 

घटनास्थळी धाव घेतली होती.या कारवाईला 

थोडा   उशिर  झाला असता तर मोठा प्रक्षोभ 

झाला असता.नेहमीच  पोलिसदलावर टीका 

केली जाते.पण ते  कोणत्या दडपणाखाली व 

कसल्या   परीस्थितीत   काम  याचा विचार 

केला   जात   नाही.    पोलिसांनी एक मोठी 

दंगल होता होता रोखली व शांतता प्रस्थापित 

केली.

कुरापती कायमच्या बंद व्हाव्यात.

       

   २०१४ या वर्षात आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर ४१० वेळा,

तर   प्रत्यक्ष  ताबारेषेवर  १५२   वेळा पाकिस्तानकडून 

शस्त्रसंधीचे   उल्लंघन    झाले.  हे  प्रमाण   गेल्या ११ 

वर्षांतील सर्वाधिक होते.यापेक्षा सरळ लढाई का करीत 

नाही?  सीमारेषेवरील   गोळीबार हा त्यांच्या निराशेचे 

निदर्शक   आहे.    एकीकडे   शांततेचे   प्रस्थाव आणि 

दुसरीकडे    गोळीबार    तिसरीकडे  घुसखोरी सुरु आहे.

पाककडून   होणा-या   शस्त्रसंधीच्या  उल्लंघनाबाबत 

फक्त    निषेध व्यक्त  करीत बसलो  आहोत.एकीकडे 

सीमारेषेवर गोळीबार सुरू करताना दहशतवाद्यांकडून 

घुसखोरीचा प्रयत्न केला जातो.तसेच ह्या गोळीबारात 

सीमेवर  वसलेल्या    गावांना लक्ष्य   केले जाते.भारत 

देशाने    शांतता प्रस्थापित करण्याचे खूप प्रयत्न केले

पण   त्याचा उपयोग  होत नाही.   निरपराध नागरिक 

मारले    जात असतील तर,  याचा   गांभीर्याने विचार 

व्हावयास    हवा.   गोळीबाराच्या    घटनांमध्ये  वाढ 

झाल्याची    परिस्थिती  हाताळण्यात केंद्र सरकारला 

अपशय  येत  आहे.प्रतिकूल हवामानाचा  फायदा घेत 

घुसखोरीसाठी   पाकच्या  नियंत्रणरेषेवर  शस्त्रबंदीचे 

उल्लंघन    करण्याच्या     कुरापती   कायमच्या  बंद 

व्हाव्यात.

पार्किंगची दरवाढ रद्द करावी.

        मुंबईत वाहतुकी प्रमाणे पार्किंगचा प्रश्न 

गंभीरच आहे.पार्किंगच्या नवीन धोरणाप्रमाणे 

सामान्य विभागातील पार्किंगमध्ये पाच टक्के 

वाढ तर बिझनेस एरियातील दर दुप्पट भरावे 

लागणार   आहेत. तसेच विविध विभाग,तास,

कामाचे व   सुट्टीचे दिवस  आदी बाबी अंतर्भूत 

करत शहर आणि उपनगरासाठी वेगवेगळे दर 

आकारले   जाणार असल्याने  मुंबईकरांनी ही 

पार्किंग दरवाढ सहन  करावी का?पार्किंगच्या 

ठिकाणी वाहनांच्या  सुरक्षेचा   मुद्दा मात्र ह्या

धोरणात   विचारात     घेतलेला           नाही.

मुंबईकरांच्या     हरकती     आणि  सूचना न 

मागवताच    धोरण  अंमलात आणल्याबद्दल 

वाहनमालक    संताप    व्यक्त करीत आहेत.

पार्किंग    झोनमध्ये    कसलीच  सोय नसते.

वाहनांची   सुरक्षा   घेतली जात नसेल तर ही 

दरवाढ रद्द करावी.या दरवाढीने कंत्रादारांचाच 

फायदा होणार आहे.रस्ते कमी  आणि गाड्या 

जास्त    अशी    स्थिती    असलेल्या मुंबईत 

बहुमजली पार्किंगचा लवकरच विचार लागेल.

दिल्लीत महिला असुरक्षित

      दिल्लीत ग्लोबल कंपनीत एक्झिक्युटिव्ह असलेल्या 

एका  महिलेवर टॅक्सीचालकाने 'निर्भया'प्रमाणे अत्याचार 

करण्याची धमकी देत बलात्कार केला.राजधातीत पाशवी 

बलात्कारबद्द्ल   चार   आरोपींना फाशीची शिक्षा देऊनही 

त्याच गोष्टींची पुवरावृती होते यावरून महीला असुरक्षित 

असल्याचे   दिसून   येते. कडक   शिक्षेची   जरब बसवून 

बलात्काराची प्रकरणे थांबत नाहीत.अत्याचाराचा विचार 

करणाऱ्यांच्या मनात कायद्याचे भय निर्माण  करण्यात 

आपण कमी पडत आहोत का?जागरूक राहून  स्वतच्या 

सुरक्षिततेबाबत    काळजी   घेणाऱ्या  मुलींनाही   आता 

असुरक्षित    वाटतेय.  बलात्कार झाले की तेवढ्यापुरती 

महिलांच्या    सुरक्षिततेबद्द्ल  ओरड होते.पण समाजात 

मुली-महिलांकडे   पाहण्याचा   दृष्टीकोन  बदलत नाही 

तोपर्यत    अशा घटना  घडत राहणार का?गुन्हा आणि 

शिक्षा   यातील अंतर जोपर्यंत कमी होत नाही तोपर्यंत 

आपल्या   देशात गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होणार नाही.

अंध खेळाडूंना मानसन्मान मिळावा.

       अंधांच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघाने 

पाकिस्तानचा   पराभव  करीत     क्रिकेटमधला 

वर्ल्ड  कप पहिल्यांदाच   जिंकण्याचा    पराक्रम 

केल्याची  बातमी   वाचली   .जर आपल्या अंध 

खेळाडूंच्या   संघाने वर्ल्ड    कप जिंकला नसता 

तर   जनतेला   अंधांचा   वर्ल्ड कप  झाला तेही 

कळले   नसते.या    अंध    खेळाडूंच्या  खेळाला 

मिडियाने  का   कमी लेखले   आहे? वर्ल्ड  कप 

स्पर्धेत    भारतीय      संघात    कोणाची  वर्णी 

लागते या  बातमीला मिडिया  महत्व   देते तर 

मग  या    अंधांच्या  वर्ल्ड कप    जिंकण्याच्या 

बातमीला   महत्व   का  दिले गेले नाही?  सर्व 

मिडियाकडून अंधांबद्द्ल  हा दुजाभाव का आहे? 

अंध  खेळाडूंनीही  आपल्या  खेळाला  आपल्या 

देशात प्रसिध्दी मिळत नाही   याबद्द्ल  दु:ख न 

करता   उकृष्ट    खेळ   करीत अंधांच्या  वर्ल्ड 

कपवर नाव कोरण्याची    किमया  केली  आहे. 

भारतीय   संघातील  महान खेळाडूंनी  या अंध 

खेळाडूंना भेटून त्यांना शाबासकी देऊन त्यांचा 

उत्साह वाढवला   पाहिजे. मिडियाने जरी लक्ष 

महत्व   दिले    नसले  तरी सरकार  व क्रिकेट 

मडांळाने या सर्व खेळाडूंना मानसनमान देऊन 

मोठी बक्षिसे दिली पाहिजेत. 

इंग्रजीत नावे कशासाठी?

        कॅडल मार्च, मिस मॅच,लव्ह फॅक्टर,हॅपी जर्नी,

बदलापूर     बॉइज,   स्वामी  पब्लिक लिमिटेड ह्या 

चित्रपटांना तर    अ‍ॅग्रेसिव्ह, प्रपोजल,मिस्टर आणि 

मिसेस,  मदर्स डे,सर्किट हाउस व   बॉम्बे-१७  अशा 

नाटकांना इंग्रजीत नावे देण्याची प्रथा  सुरु    झाली   

आहे.'हरिश्चंद्राची फॅक्टरी','बीपी','टाईमपास', 'यलो',      

पोश्टर बॉईज','ए रेनी डे',  'कॅम्पस कट्टा',  'लिमिटेड 

माणुसकी',  'नॉट ओन्ली मिसेस राऊत', 'डोंबिवली 

फास्ट','रेस्टॉरंट' ही काही आणखी  नावे.मराठातील 

नावे    संपली     काय?  कलाकृतीना इंग्रजीत नावे 

देऊन    काय    साधले    जाते?    आपण   मराठी

भाषेवर इंग्रजी   भाषेचा प्रभाव पडत असल्याबद्द्ल

ओरड   का    करतो? इंग्रजीचा ध्यास  कशासाठी?

निर्मात्यांना  मराठीत    नाव   दिल्याने  कमीपण 

वाटतो   काय? परदेशात   हे    चित्रपट   प्रदर्शित 

करण्यासाठी या मराठी चित्रपटाना  इंग्रजीत नावे

दिली  जातात का?  बदलत्या   जीवनशैलीची  जी 

भाषा   झाली  आहे,  त्याचे प्रतिबिंब  चित्रपटाच्या 

नावातून उमटताना दिसत आहे  का?महाराष्ट्रात 

प्रदर्शित होणा-या मराठी चित्रपटांना चित्रपटाच्या 

कथानकाशी मिळतेजुळते मराठीतच नाव देण्याची 

सक्ती केली पाहिजे

आशा दाखवण्य़ाची योजना

         देवेंद्र   फडणवीस    यांच्या    नेतृत्वाखालील 

सरकारने  परवडणाऱ्या   घरांची नवी  महत्त्वाकांक्षी 

योजना    कार्यान्वित करण्याचा विचार मांडला आहे.

गेल्या   खुपशा   सरकारने   राज्यातील     जनतेला 

परवडणारी घरे देण्याच्या घोषणा केल्या होत्या.पण  

गगनाला    भिडलेल्या   घरांच्या   किंमतीही खाली 

आणण्यात   कोणतचे   सरकार यशस्वी  झाले नाही.

जनतेला   खुष करण्याची ही एक राजकीय   योजना 

आहे.  स्वस्तात  जमीन   उपलब्ध   न    होणे  हाच 

परवडणारी   घरे मिळण्यातला   मोठा  अडसर आहे. 

राजकारण्यांनीही   बांधकाम   व्यवसायात  मोठ्या 

प्रमाणावर   पैसा    गुंतवला   असून   विकासकांशी ‌

हातमिळवणीतून   घरांच्या   किंमती  कृत्रिमरित्या 

फुगवल्या गेल्या आहेत.घरांच्या विक्रीत सध्या घट 

झाली तरीही जागांच्या किंमती खाली न येण्यामागे 

ही  युतीच   कारणीभूत    आहे.महाराष्ट्र सरकारची 

जबाबदारी   आहे की  त्यांनी सर्व मोकळ्या जमिनी 

ताब्यात   घेऊन   यूएलसीसारखा   कायदा  करावा 

आणि  सहकारी  पद्धतीने घरबांधणीच्या  प्रश्नातून 

परवडणाऱ्या किंमतीतील  घरांचा  प्रश्न   सोडवावा.  

स्थिर सरकारामागे लपलेला स्वार्थ

    

 पुन्हा निवडणूक  टाळण्यासाठी स्थिर सरकार हवे म्हणत

भाजपला   तोंडी  पाठिंबा देत राष्ट्रवादी आपली स्थिरता व 

सुरक्षा पाहत आहे .पाठिंबा देतानाही अटी आहेत.राष्ट्रवादी 

पक्ष सत्तेत   असताना  केलेल्या   कामगिरीमुळे  जनतेनी 

पक्षाला  नाकारले. पण आता  पाठिंबा  देऊन चौकशापासून 

बचाव करण्याचा हा डाव आहे.तसेच तोंडी  पाठिंबा देऊनही 

काही पदांची मागणीने करीत सत्तेत राहून  राष्ट्रवादीतील 

नेत्यांचा बचाव करण्याचा हा  प्रयत्न  आहे. भाजप  पक्षाने 

जनतेनी   नाकारलेल्या  या  पक्षाच्या कुबड्यांवर  सत्तेची 

स्थापना  करु  नये.  स्थिर   सरकारसाठी  आता  बिनशर्त 

बाहेरून पाठिंबा देतील पण पुढे आपल्याला सुरक्षित करुन 

घेतील  आणि   नतंर   कश्यावरून  अटी टाकणार नाहीत?

राष्ट्रवादीपक्षाने     सत्तेत    असताना    जनहित   आणि 

राज्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य  निर्णय  का  नाही घेतले? 

तेव्हा योग्य  निर्णय  घेतले  असते  तर जनतेनी नाकारले 

नसते.भाजप सरकारने कमी  अटी  टाकणारा,शेवट पर्यत 

साथ देणारा  व  निर्णयांना   पूर्ण पाठिंबा देणा-या पक्षाची 

साथ घेत राज्यात नव्याने सरकार स्थापन करावे.