राष्ट्रपतींकडून विलंब की सर्वोच्च न्यायालय
यांच्या चुकीमुळे फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत
बदलली गेली. या चुकीचा फ़ायदा गुन्हेगारांना
मिळाला आहे .हा निर्णय काही दिवसापूर्वी
न्यायालयाने घेतला असता तर अफजल गुरू व
कसाब या दहशतवाद्यांनाही याचा फ़ायदा झाला
असता. निरपराध माणसांना मारुनही ह्या
दहशतवाद्यांना फ़क्त जन्मठेपेची शिक्षा
भोगावी लागली असती. सत्ताघारी मतांच्या
राजकारणासाठी फाशी देण्याचा निर्णय वर्षानुवर्षे
दाबून ठेवतात. यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाने
फ़ाशीची शिक्षा सुनावता फ़ाशीच्या शिक्षेची
अंमलबजावनीचा कालावधी जाहीर केल्यास
राष्ट्रपतीनीही दयेच्या अर्जासंदर्भात लवकर
निर्णय घेणे बंधनकारक ठरेल. शिक्षेची
अंमलबजावणी लवकर झाली तरच तो योग्य
न्याय ठरतो. ह्या गुन्हेगारापासून ज्याना त्रास
सहन केले असेल त्याना या निर्णयाने मोठा
धक्का बसला असेल.फाशी माफ करण्यासाठी
केलेल्या दयेच्या अर्जावर ठराविक वेळेतच
निर्णय होणे आवश्यक आहे. दयेच्या अर्जावर
ठराविक वेळेतच निर्णय न देणे म्हणजे
न्यायालयाचा निर्णय अमान्य असणे असा संशय
येऊ शकतो.गुन्हेगारांना शिक्षेचा धाक राहत नाही
तो पर्यंत समाजातील गुन्हे आणि गुन्हेगारी
प्रवृत्ती यांना आळा बसणार नाही.शिक्षेची
कारवाई होत नसेल न्यायव्यवस्थेला अर्थच उरत
नाही.
No comments:
Post a Comment