सर्व राजकिय पक्षानी राजकारण करीत शेवटी
एकत्र येत चार दशकांहून अधिक काळ मंजुरीविनाच
पडलेले लोकपाल विधेयक मंजूर केले. देशातील मुख्य
पक्ष अडचणीत आल्याने त्यानी या विधेयकाला मजूंरी
दिली. चागंल्या विधायकाना प्रथम विरोध करायचा
नतंर आपल्याला अडचणी येऊ लागल्यावर त्याला
मंजूरी द्यायची हे योग्य नव्हे.हे विधायक ४६ वर्सषापूर्वी
समंत झाला असता तर कितीतरी धोटाळे झाले नसते.
देशाचा पैसा वाया गेला नसता. लोकपाल हे
भ्रष्टाचारमुक्तीच्या लढाईतील महत्त्वाचे पाऊल असून
देखील सत्ताधा-यानी नेहमीच या विधायकाला विरोध
केला. सत्ता हातून निसटण्याची वेळ आल्यावर तेच
विधायक याना योग्य कसे वाटू लागेल?विधेयक मंजूर
करण्याचे श्रेय देण्याच्या नेत्याच्या शोधाला
सत्ताधा-यांना ४६ वर्सषे लागली का?निवडणुका जवळ
आल्याने सत्ताधा-याना या विधायकाला सर्व पक्षानी
संमती दिलेली दिसते.तसेच या विधेयकाच अमंलबजावणी
सर्वानी एकत्र मिळून करतील का?भ्रष्टाचारमुक्ती लढाई
यशस्वी होईल का?
No comments:
Post a Comment