चुकीचे विधेयक

                     


       केंद्र  सरकार जातीय अथवा  धार्मिक कारणांवरून
होणा-या  दंगली    रोखण्यासाठी   बनवलेल्या  धार्मिक
लक्ष्यित हिंसा  प्रतिबंधक विधेयक  संमत  करण्याच्या
प्रयत्नात आहे. मतांचे राजकारण करण्यासाठी  सरकार
हे  विधेयक देशावर लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे.ह्या
हे     विधेयकाने   धर्म   आणि    भाषेच्या   आधारावर
लोकांमध्ये   आणखी   फूट  पडण्याची   शक्यता  आहे.
अल्पसंख्यकांचे   हित   जोपासताना   एका     मोठ्या
समाजाला लक्ष्य बनविणे धोक्याचे आहे.विधेयकाच्या
माध्यमातून   अपेक्षित   परिणाम  साध्य होणार नाही.
या विधायकाने  राज्य सरकारांच्या अधिकारात केंद्राचा
हस्तक्षेप   वाढणार  आहे.  समाजात   फूट   पडून   तो
विभागला जाण्याची भीती असल्याने राजकिय पक्षांनी
या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.केवळ बहुसंख्यांक
समाजाने केलेल्या गुन्ह्याचीच हा कायद्यात दखल घेत
अल्पसंख्याकांकडून  झालेल्या गुन्ह्यांना  कायद्याच्या
कक्षेच्या  बाहेर ठेवले हे  समाजहिताच्या द्दष्टीने चुकीचे
आहे.प्रलंबित  जातीय  हिंसाचार विधेयक मांडण्यापूर्वी
केंद्र सरकारने  राज्य सरकार  व  संबंधित पक्षांशी चर्चा
करण्याची गरज होती.